हरियाणा के नए विधानसभा भवन पर यूटी प्रशासन का इंकार, जानिए कहां फंसा है पेंच ?

हरियाणा के चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन को लेकर पेंच फंसता जा रहा है। दरअसल हरियाणा के 10 एकड़ जमीन के बदले जमीन देने के फार्मूले पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने साफ मना कर दिया है। अब यूटी प्रशासन 20 एकड़ जमीन की मांग कर रहा है। 

दरअसल इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की हुई एक अहम मीटिंग में ये मांग रखी है। यूटी प्रशासन हरियाणा सरकार की ओर से जमीन के बदले जमीन दिए जाने के अलावा बाकी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। मीटिंग में अधिकारियों ने कहा कि मनसा देवी के पास जमीन के बजाय चंडीगढ़ से लगती हुई पाश एरिया में जमीन दी जाए। इससे भविष्य में चंडीगढ़ इस जमीन का प्रयोग अपने लिए कर सकेगा। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि चंडीगढ़ शहर से दूसरे शहरों की तुलना कर जमीन नहीं दी जा सकती।

वहीं चंडीगढ़ प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले ही शहर में किसी को भी मार्केट रेट से कम जमीन देने पर मना कर चुका है। ऐसे में अब हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ भी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। अन्य विकल्पों में जमीन के बदले चंडीगढ़ प्रशासन से हरियाणा से प्रति एकड़ भूमि की कीमत भी लेने पर विचार भी कर रहा है। वहीं जमीन के बदले जमीन पर बात नहीं बनने पर हरियाणा को नई विधानसभा के लिए 640 करोड़ रुपए भी देने पड़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि यूटी ने अपनी भूमि की प्रति एक कीमत 64 करोड़ केंद्र को बताई है। ऐसे में अगर हरियाणा नए विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन खरीदता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।