हरियाणा का यह जिला है नंबर वन, जानें किस मामले में हुआ सर्वे, साथ ही जानें अपने जिले की रैंकिंग

Haryana's Number One District: हरियाणा के लोगों के बेहतरी के लिए काम करने वाले जिलों के सर्वे में बड़े खुलासे हुए हैं। सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में करनाल नंबर वन है जबकि गुरुग्राम दूसरे स्थान पर आया है। ज़िला फरीदाबाद की इस मामले में हालत खराब है। 21वें नंबर पर यह शहर है। 

यह बात राइट टु सर्विस एक्ट के तहत प्रदेशभर में ज़िलों की तैयार की गई लिस्ट में सामने आई है। हालांकि राइट टु सर्विस कमीशन की ओर से इसको लेकर ऑफिशियल रूप से अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है।

राइट टु सर्विस आयोग के तहत कोई आदमी सरकारी विभागों की ओर से लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी के अलावा उस सेवा का लाभ तय समय में ले सकता है। जिले के 31 सरकारी विभागों की 546 सेवाएं इसके तहत आती हैं। प्रदेश के 22 जिलों में इसके लिए आयोग ने रैंकिंग के लिए कुछ समय पहले सर्वे कराया था। इसके बाद यह रैंकिंग लिस्ट तैयार की गई।

राइट टु सर्विस कमीशन की ओर से तैयार लिस्ट के अनुसार प्रदेश में करनाल पहले नंबर पर है। गुरुग्राम और रेवाड़ी दूसरे नंबर पर हैं जबकि महेंद्रगढ़, पंचकूला, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र तीसरे नंबर पर हैं। पड़ोसी जिले फरीदाबाद का 21वां और पलवल का 19वां नंबर है। 

बीती 17 फरवरी को राइट टु सर्विस एक्ट के तहत रैंकिंग की लिस्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। आयोग की ओर से मंथली रैंकिंग लिस्ट भी जारी की जाती है।

राइट टु सर्विस एक्ट में शहर की दूसरी रैंकिंग आना अच्छी बात है। पहले नंबर पर आने का प्रयास रहेगा। सभी विभागों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की वीकली व मंथली रिव्यू मीटिंग होती है। यही कारण है कि आज शहर की रैंकिंग अच्छी है। पहली रैंकिंग के लिए और बेहतर प्रयास किए जाएंगे।

बेहतर रैंकिंग के पीछे एक कारण और भी है कि यहां पर अधिकतर सरकारी विभागों की सेवाएं ऑनलाइन अधिक हैं। इसके अलावा जीएमडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग, एक्साइज, पुलिस, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वन विभाग आदि में ऑनलाइन और तय समय पर काम को लेकर रिव्यू मीटिंग होती है।

शिकायतों को समय से निस्तारित करने में रिव्यू मीटिंग एक बड़ा कारण है। सभी विभागों में सिटी मैजिस्ट्रेट के स्तर पर वीकली और डीसी के लेवल पर मंथली मीटिंग होती है। इसमें विभागों की ओर से दी जाने वाली सेवाएं तय समय में पूरी हुईं या नहीं, इसको लेकर चर्चा की जाती है, जिसका बेहतर परिणाम निकलता है।