Haryana Sarpanch Meeting: हरियाणा में सरपंचों को आज मिल सकती है खुशखबरी, सीएम ने दिए संकेत

Haryana CM and Sarpanch Meeting: हरियाणा में आज हजारों सरपंचों को खुशखबरी मिल सकती है इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। देर रात तक चली सरपंचों और सरकार की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मीडिया से मुखातिब हुए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश भर से आए सरपंचों के 25 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक हुई है जिसमें कई मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक बार सुबह दोबारा दस मिनट की मीटिंग होगी और उसके बाद सभी को खुशखबरी देंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठेंगे और अब तक काफी बातें पर सहमति बन गई है, 15- 16 मांग रखी गई थी।

वहीं दुसरी तरफ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह समैन ने कहा दोपहर 12:00 बजे तक सहमति बनी तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा । सरकार को कल दोपहर 12:00 बजे तक का टाइम देते हैं।

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक में अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक में बैठे हैं ।

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की 16 मांगे इस प्रकार हैं।
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1..73वें संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए

2..ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे लेकिन इसके लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए

3..ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिया जाए या वह कर्मचारी सरपंच के अधीन किया जाए

4..गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यो में कमी पाए जाने पर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाए ना कि सरपंच के खिलाफ क्योंकि सरपंच टेक्निकल नहीं होता

5..टोल टैक्स सरपंच के लिए माफ होना चाहिए

6..ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए

7..ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए

8..ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सरपंच से लेना अनिवार्य किया जाए व सभी कार्यों में सरपंच की भूमिका होनी चाहिए

9..सरपंचों का वेतन 3 हजार  है इससे बड़ा कर 30,000 किया जाए और पंचों का वेतन एक हजार रुपए से 5000 किया जाए

10..राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जाए उसके बाद स्थानीय निकाय संस्था पर लागू किया जाए

11..पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर अलग से स्थापित किए जाएं ताकि आमजन को सुविधा का लाभ मिल सके

12..पूर्व सरपंच की पेंशन अब रुपय 1000 है उसे बढ़ाया जाए

13..मनरेगा की पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए तथा इसको ब्लॉक लेवल पर किया जाए और उसकी दैनिक मजदूरी अब ₹321 से बढ़ाकर ₹600 की जाए ओर मनरेगा की ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए क्योंकि अनेक को बाहर गांव में इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और वह गैर हाजिर हो जाते हैं

14 .आंदोलन के दौरान जो भी केस किए गए हैं वह वापस लिया जाए

15..गांव के अंदर पंचायत जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए जिससे पंचायत की आमदन ई-मेल इजाफा हो

16..पी आर आई की बाकी बकाया राशि पंचायतों में जारी हो।