"हरियाणा सरकार का नया कदम: नए अवैध कालोनियों को बचाने के लिए मजबूत प्लान बनाया"

 
Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने 450 अनियमित कालोनियों को नियमित करने के बाद अब नए अवैध कालोनियों को बचाने के लिए मजबूत प्लान बनाया है। इसके तहत पालिका क्षेत्रों में प्लाट और मकानों की रजिस्ट्री के साथ साथ प्रापर्टी आइडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिन प्लाटों और मकानों की प्रापर्टी आइडी होगी, उन्हीं पर ही रजिस्ट्री की जाएगी।
यह कदम उन नए अवैध कालोनियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हरियाणा के शहर और कस्बों में पनपने लगे हैं। खासकर, गुरुग्राम, सोहना, और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में जमीन की महंगाई के कारण दीनदयाल ग्रुप हाउसिंग योजना बंद कर दी गई है। उचित कीमतों पर आवास की व्यवस्था के लिए सोचा जा रहा है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का विकास किया जा सकता है।
हरियाणा में कुल 1856 अनियमित कालोनियां हैं, और उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। 450 अवैध कालोनियों को पहले चरण में वैध किया गया है, जिनमें 239 कालोनियां नगर और ग्राम आयोजना विभाग के अधीन हैं और 111 कालोनियां स्थानीय शहरी निकाय विभाग के अधीन। इन कालोनियों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया खोल दी गई है।
इस नए पहलू से अवैध कालोनियों के विकास को रोकने का उद्देश्य है। साथ ही, एनफोर्समेंट ब्यूरो को निगरानी रखने का भी काम दिया गया है ताकि अनियमित कालोनियों के पनपने पर निगरानी बनी रहे।