Yuva Haryana
सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग के संशोधन वाले प्रस्ताव को किया खारिज: अब निकाय चुनाव में किसी भी सिंबल पर लड़ सकेगा प्रत्याशी
 

सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग के कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. इस प्रस्ताव में हरियाणा नगर पालिका कानून, 1973 और हरियाणा नगर निगम कानून 1994 में संशोधन कर उनमें राजनैतिक दल की परिभाषा डालने और साथ साथ नगर निकायों से निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दल बदल विरोधी प्रावधान लागू करने बारे लिखा गया है. 

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हरियाणा सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग का यह प्रस्ताव रोक दिया है. इसके बाद अब आयोग निकाय चुनावों में किसी भी प्रत्याशी को किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे सकता है.

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार द्वारा आयोग को लिखा गया था कि आयोग चुनावों में उम्मीदवारों को केवल फ्री सिंबल्स की सूची से ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है. राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए प्रत्याशी को उनकी पार्टी के आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं बांट सकता.