Yuva Haryana
प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को मिलेगी गति - मुख्यमंत्री
 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक ऐसा डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से देश व प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने हरियाणा, उद्योग और वाणिज्य विभाग को गति शक्ति मिशन के लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) से सभी विभागों से जुड़े डाटा लेयर को तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा गति शक्ति मिशन पर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।

बैठक में हरियाणा, उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी सांझा की। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण ने बताया कि गति शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 28 विभागों को जीआईएस आधारित डाटा लेयर को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना था। विभाग ने अभी तक 23 विभागों के डाटा को अपलोड कर दिया है। जिसमें मुख्यतः रिवेन्यू विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, खनन, टूरिज्म, नहरी विभाग, एचएसआईआईडीसी आदि विभाग मुख्य है।

 

श्री आनंद मोहन ने कहा कि अभी 5 विभागों का डाटा अपलोड होना बाकि है, इस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इन बचे हुए विभागों का डाटा भी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। श्री आनंद मोहन शरण ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के फायदे भी बताए।

अलग-अलग जानकारियां अपडेट होने से भविष्य में प्रोजेक्ट बनाने होंगे आसान


मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दूरगामी सोच के साथ शुरू किया है। आज यदि गति शक्ति पोर्टल पर अलग-अलग विभागों से जुड़ा डाटा अपलोड होगा तो भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। किसी भी जगह का आसानी से आंकलन किया जा सकेगा कि कहां पर रेलवे लाइन है, कहां एयरपोर्ट है.

किस जगह को वन क्षेत्र घोषित किया गया है, किस जगह पानी की पाइपलाइन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भविष्य के प्रोजेक्ट को गति देगा। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विकास योजनाओं की प्लानिंग को और आसान कर देगा। प्रत्येक विभाग को इस मास्टर प्लान से जुड़े डाटा को तत्काल पोर्टल पर अपडेट करना चाहिए।

इस बैठक में गृह मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

श्री औमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रम और रोजगार मंत्री श्री अनूप धानक, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके दास, श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव-ii श्रीमती आशिमा बराड़ मौजूद रही।