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आय से अधिक सम्पति केस मामले में दिल्ली HC का निर्णय सुरक्षित,सजा के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला ने दी थी याचिका
 

आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा के निर्णय को चुनौती देने वाली हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) ने साेमवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि दोषी ठहराने व सजा देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका लंबित रहने तक उनके मुवक्किल को रिहा किया जाए। इस पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालत उचित निर्णय पारित करेगी।

उन्होंने कहा कि अगर मामला एक धनराशि का है, परीक्षण भी एक राशि के लिए हुआ है और सवाल भी उसी पर उठाए गए तो फिर आप दूसरी राशि के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

उन्होंने यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को तय किए बिना अपना निर्णय सुनाया।वहीं, सीबीआइ ने सजा पर रोक लगाने की चौटाला की याचिका का विरोध किया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को निर्णय सुनाते हुए चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए सिरसा व पंजकूला समेत चार संपत्ति सीज करने का दिया था आदेश।

सीबीआइ ने वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था और 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दायर किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया गया था कि 1993 और 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी।