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सस्ता हुआ खाने का तेल, सरकार ने तैयार किया खास प्लान
 
बढ़त महंगाई ने आम लोगों की जेब ढीली कर रखी है. खाद्य तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है. हालांकि, सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कच्चे खाद्य तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क में सरकार और कटौती कर सकती है.
सरकार कर रही है तैयारी
दरअसल, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने किचन का जायका खराब कर दिया है. अब सरकार इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नई योजना बना रही है. मनीकंट्रोल में छपी खबर के अनुसार, मामले के एक्स्पर्ट्स की मानें तो सरकार आयात पर लगने वाले 2 अन्य उपकरों में कटौती की तैयारी कर रही है. इसके अलावा सरकार वर्तमान शुल्क कटौती को सितंबर से आगे भी बढ़ा सकती है. 
कच्चे खाद्य तेल पर कितना है आयात शुल्क
गौरतलब है कि इस समय देश में कच्चे खाद्य तेल के आयात पर 5.5 फीसदी शुल्क है जो कि पहले के 8.25 फीसदी लगता था. फिलहाल खाद्य तेल के लिए टैक्स सिस्टम 2 उपकरों पर आधारित है. पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) और दूसरा - सोशल वेलफेयर सेस. आपको बता दें कि फरवरी में सरकार ने एआईडीसी को 7.5 फीसदी से कम कर 5 फीसदी कर दिया था. इसके बाद, कच्चे खाद्य तेल का आयात पर कुल शुल्क घटकर 5.5 फीसदी हो गया.
आगे भी जारी रहेगी कटौती 
इस मामले पर सीबीडीटी व कस्टम के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से की जा रही यह कटौती आगे भी जारी रह सकती है. दरअसल, खाद्य तेल के उत्पादन की समस्या भारत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर है, Food oil