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डीएसपी की हत्या के मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार, अनिल विज ने एक करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान
 
हरियाणा के नूहं में डीएसपी की हत्या ने सरकार को हिला दिया है। घटना के तुरंत बाद पूरी सरकारी अमला सक्रिय हो गया और जो निर्णय पहले किए जाने थे वह मंगलवार को एक साथ कर दिए गए। मुख्य सचिव ने डीसी और एसपी को कस दिया है हालात ये हैं कि आवंटन के बावजूद अनेक पट्टे फरीदाबाद, सोनहा और मेवात के अलावा प्रदेश में कई जगह खनन के लिए नहीं खोले गए हैं। खनन नीति में कई बार संबंधित संशोधन ना होना भी खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।
घटना के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक बुलाकर जिले के एसपी और डीसी को निर्देश जारी किए। अवैध खनन से निपटने के लिए सरकार में ग्राम सचिवों और पटवारियों की मदद लेने की सोच रही है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अवैध खनन रोकने के लिए डीसी और एसपी को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे कर्मचारी तैनात करने की योजना है। खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध स्थानों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजनी होगी कार्य योजना के धरातल पर सख्ती से लागू न होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अवैध खनन के संबंध में पहले से दर्ज मामलों में कार्रवाई की को गति देने होगी। न्यायालयों में विचार विचाराधीन मामलों में ठोस पैरवी करनी पड़ेगी। पुलिस गश्त बढ़ने के लिए कदम उठाने होंगे। जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करनी होगी।
वैध खनन के खिलाफ हरियाणा में धरातल से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दलाल ने कहा है कि खनन विभाग ने माफिया को पनपने का पूरा मौका दिया। बहुत सी खदान आवंटन करने के बावजूद नहीं खोली गई। डाडम खदान में इतना बड़ा हादसा हुआ, खान मंत्री को मौके पर पहुंचने का समय नहीं मिला। मेवात में अवैध खनन क्षेत्रों में पानी भरने से बच्चों की मौत हुई, मामला मानव अधिकार आयोग में है। इसके बाद भी विभाग नहीं जागा अधिकारी राजस्थान की सामग्री रोको ओवरलोडिंग के चालान काटे और अवैध होने दो कि नीति पर काम कर रहे हैं।