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हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

Yuva Haryana News Chandigarh, 12 Oct, 2020 हरियाणा में पंचायती जमीनों पर कब्जा करने के कई मामले सामने आते रहे हैं, इससे आपसी रंजीश पैदा होती है और फिर कई लोगों को अपनी जान भी गवानी पड़ती है। लेकिन अब पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अदालत ने...


हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

Yuva Haryana News

Chandigarh, 12 Oct, 2020

हरियाणा में पंचायती जमीनों पर कब्जा करने के कई मामले सामने आते रहे हैं, इससे आपसी रंजीश पैदा होती है और फिर कई लोगों को अपनी जान भी गवानी पड़ती है। लेकिन अब पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद से अब हरियाणा की ग्राम पंचायतों को नैतिक समर्थन भी मिला है।

हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

प्रदेश में जो भी ग्राम पंचायत अवैध कब्जा हटाने की शुरुआत करती है, वह नैतिक व राजनीति का शिकार हो जाती है और प्रशासनिक अधिकारी भी उसकी कोई मदद नहीं करते हाईकोर्ट ने करीब एक हफ्ते पहले अपने आदेश में साफ कर दिया था कि पंचायती श्यामलाल और सारे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। हरियाणा सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करना होगा।

हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर प्रदेश सरकार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे नहीं हटा पाई, तो फिर अदालत के आदेश की अवमानना के सैकड़ों मामले हाईकोर्ट में पहुंच सकते हैं। जिला चरखी दादरी की ग्राम पंचायत ढिकाड़ा के युवा सरपंच ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

सोमेश ने पहले मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव चरखी दादरी के डीसी एसडीएम और बीडीपीओ को पत्र लिखकर अपने पंचायत में रहे कब्जों की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने वकील विक्रम सिंह के माध्यम से अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया इस पत्र में अधिकारियों को बताया कि प्रभावशाली लोगों में ग्राम पंचायत की जमीन पर कई अवैध कब्जा कर रखा है।

हरियाणा में पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अदालत का कड़ा रुख, नहीं होगी कोई परेशानी

आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा और जमीनों पर अवैध कब्जों की वजह से विकास कार्य भी नहीं हो पा रही है ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायत की है अगर उन पर से कब्जे नहीं हटाए गए तो काफी काम प्रभावित होंगे अपने वकील के जरिए कानूनी नोटिस में कहा कि अगर 7 दिन में ग्राम पंचायत से कम से हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो इसे अदालत की के आदेश की अवमानना मानते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी