Goverment News: बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे, 8 हजार रुपए बढ़ जाएगी सैलरी

Sahab Ram
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भारत का बजट 2024 में आज पेस होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारियों को खास उम्मीदें हैं। देश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है.

सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार वेतन संबंधी उनकी मांगें मान सकती है. अब देखना होगा कि क्या सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वां वेतन आयोग लाने और 18 महीने का डीए एरियर लाने को लेकर घोषणा करेगी या नहीं?

क्या फरवरी में वित्त मंत्री करेंगी ये 3 घोषणाएं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर सरकारी कर्मचारी संघ से कई बार चर्चा हो चुकी है. अगर सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

क्या वह आठवें वेतन आयोग के संबंध में कोई घोषणा करेंगी?

सरकार केंद्रीय बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो छोटे पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। हालांकि, सरकार पहले कह चुकी है कि वह फिलहाल आठवां वेतन आयोग लाने पर विचार नहीं कर रही है. लेकिन यह चुनावी साल है इसलिए सरकार इस मौके पर कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है.

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, लेकिन कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। 1 जुलाई 2021 को 11 फीसदी. इससे पहले तीन बार डीए नहीं बढ़ाए जाने पर कुछ नहीं कहा गया.

हालांकि, उस वक्त महंगाई भत्ता 17 फीसदी था, जिसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया. इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से इस 18 महीने के DA एरियर को मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, सरकार कई बार कह चुकी है कि 18 महीने का बकाया बकाया देने का उसका कोई इरादा नहीं है.

कर्मचारियों के लिए इन दो योजनाओं में बड़े बदलाव-

पुरानी पेंशन योजना बनाम राष्ट्रीय पेंशन योजना की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने राहत भरी बात कही है. भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे नई बाजार से जुड़ी पेंशन योजना में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40% से 45% न्यूनतम पेंशन मिले। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से मिली है. हालांकि, अधिकारियों ने साफ कर दिया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी.

एनपीएस में 40-45 फीसदी पेंशन मिलेगी

सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव कर और न्यूनतम 40-45 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित करके राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा लेती है।

 

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