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हरियाणा की महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण का विधेयक होगा पेश

Yuva Haryana News Chandigarh, 21 Oct, 2020 कोरोना काल के बीच एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के सत्र को बुलाया गया है। 5 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में कई फैसले लिए जाएंगे। पिछली बार सत्र की कार्यवाही स्थिगित हो गई थी और कुछ अहम काम पेंडिंग रह...


हरियाणा की महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण का विधेयक होगा पेश

Yuva Haryana News

Chandigarh, 21 Oct, 2020

कोरोना काल के बीच एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा के सत्र को बुलाया गया है। 5 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में कई फैसले लिए जाएंगे। पिछली बार सत्र की कार्यवाही स्थिगित हो गई थी और कुछ अहम काम पेंडिंग रह गए थे, जिन्हें अब पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। सत्र को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पिछली बार की तरह ही सिटिंग प्लान होगा। गुप्ता ने कहा कि अब कोरोना का खतरा कम होना शुरू हो गया है, लेकिन विधान सभा सत्र के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी।

हरियाणा की महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण का विधेयक होगा पेश

उन्होंने कहा कि कोविड 19 के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी हिदायतों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मानसून सत्र की कवरेज के लिए प्रेस गैलरी सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में रहेगी। सभी मीडिया कर्मी वहीं से मानसून सत्र को कवर करेंगे। स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र के भाग-2 में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

हरियाणा की महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण का विधेयक होगा पेश

इसके लिए हरियाणा निवास के दोनों सभागार बुक करवाए जाएंगे तथा इस स्थान को सत्रावधि तक विधान सभा परिसर घोषित किया जाएगा। सत्र के दौरान मीडिया गैलरी में उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रत्येक सामग्री हरियाणा निवास में ही उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को सभी विजुअल्स उपलब्ध करवाने के लिए यहां बड़ी स्क्रीन भी स्थापित होगी। सत्र का प्रत्येक दृश्य मीडिया कर्मियों तक पहुंचाने के लिए तीन विशेष कैमरे सदन में लगाए जाएंगे।

कई अहम बिल किए जाएंगे पेश-

विधानसभा सत्र में कई अहम बिल भाजपा-जजपा गठबंधन की ओर से पेश किए जाएंगे। इनमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का अहम विधेयक भी शामिल है। इसका सैद्धांतिक तौर पर फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर यानी फैक्टरियों व कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत कोटा तय होगा।