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हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान, देखिये कैबिनेट के सभी फैसले

Yuva Haryana News Chandigarh, 14 August, 2020 कल हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। वहीं बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लग गई है। विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से...


हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान, देखिये कैबिनेट के सभी फैसले

Yuva Haryana News

Chandigarh, 14 August, 2020

कल हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। वहीं बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लग गई है। विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी।

 

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जानिये क्या-क्या लिये गए फैसले ?

1.हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6821.13 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों तक मेट्रो रेल कनेक्शन की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

2. हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र 26 अगस्त, 2020 को बाद दोपहर दो बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

3. मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों में हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम और हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम शामिल हैं।

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4. हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसक), हिसार के प्रशासनिक नियंत्रण को सभी विद्यमान परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ ‘जैसे है-जहां है’ आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) को सौंपने का निर्णय लिया है।

5.मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार, जहां एक जल संसाधन मंत्रालय है, जिसे समेकित जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य के लिए जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है, की तर्ज पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से ‘लघु सिंचाई एवं भूजल’ विषय को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ पानी से संबंधित सभी विषयों को समेकित किया जा सके।

6. हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई, 1988 से 10 मई, 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पैंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार प्राचार्य को 20,000 रुपये, मुख्याध्यापक को 18,000 रुपये, प्राध्यापक को 16,000 रुपये, अध्यापक/हिन्दी/पंजाबी/संस्कृत/उर्दू अध्यापक को 14,000 रुपये, जेबीटी/कला अध्यापक/पीटीआई/कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12,000 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ (तृतीय श्रेणी) को 11,000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

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7.मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम, अंबाला के गांव साधोपुर में स्थित लगभग 7.72 एकड़ भूमि वर्तमान कलेक्टर दर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को समेकित बहुउद्देशीय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और चिल्ड्रन होम स्थापित किए जाएंगे।

8. मंत्रिमंडल की बैठक में सितंबर, 2019 के चौथे दिन से पहले चुने गए अध्यक्षों की नियुक्ति, हटाने या निलंबन को नियंत्रित करने वाली शर्तों के संबंध में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा-279 में संशोधन के लिए अध्यादेश या/ और विधेयक लाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह संशोधन सितंबर, 2019 के चौथे दिन से लागू माना जाएगा, जिस तिथि को हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू हुआ था।

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9.राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्तूबर, 2018 के चौथे दिन से पहले चुने गए मेयर की नियुक्ति, हटाने या निलंबन को नियंत्रित करने वाली शर्तों के संबंध में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा-421 में संशोधन के लिए अध्यादेश या/और विधेयक लाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह संशोधन अध्यादेश अक्तूबर, 2018 के चौथे दिन से लागू माना जाएगा, जिस तिथि को हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू हुआ था।

10. मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन), अधिनियम, 1961 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, चूंकि मनीमाजरा खंड हरियाणा राज्य का भाग नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा-2 के परिभाषा खंड से ‘खंड मनीमाजरा’ शब्द को हटाया जाएगा। अधिनियम की धारा-2 (जी) (4) में संदर्भित ‘पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा-3 के खंड (एमएमएम)’ शब्दों के स्थान पर ‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-2 के खंड (द्ब1)’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।